Mock Drill India- देशभर में मॉकड्रिल की तैयारी

 Mock Drill India live: देशभर में मॉकड्रिल की तैयारी जारी; पीएम मोदी-एनएसए डोभाल के बीच हुई अहम बैठक

पाकिस्तान के तनाव के बीच मंगलवार को एनएसए अजित डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में दुश्मन से निपटने की भारत की रणनीति पर चर्चा हुई। 

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देशभर में मॉकड्रिल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के चलते सरकार ने 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सिविल डिफेंस से जुड़े लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण होगा। युद्ध या आपदा की स्थिति में पहले मॉक ड्रिल की जाती है। 

महाराष्ट्र सिविल डिफेंस के निदेशक प्रभात कुमार ने बताया कि 'साल 2010 तक सिविल डिफेंस का मुख्य उद्देश्य युद्ध के समय वालंटियर्स को रिक्रूट करना होता था, लेकिन 2010 के बाद आपदा प्रबंधन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कल राज्य के तटीय इलाकों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। विभिन्न एजेंसियां कलेक्टर के नेतृत्व में मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगी, जिसमें देखा जाएगा कि हम अपनी तैयारियों को किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। हमें सरकार और अपनी सेना में पूरा भरोसा है और अगर कुछ होता है तो हम उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहें और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, जिससे मदद मिल सके।'

मॉक ड्रिल में इन बातों पर किया जाएगा फोकस

मॉक ड्रिल के दौरान इन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा-

1. हवाई हमले के सायरन की जांच और उसके प्रति जागरूकता का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2. हमले की स्थिति में नागरिकों और छात्रों को अलर्ट करना।

3. हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट यानी लाइट बंद करने का अभ्यास।

4. दुश्मन के विमानों से बचाव के लिए संयंत्रों को ढंकने और छुपाने की ट्रेनिंग।

5. हमले के संभावित स्थानों को खाली कराने का रिहर्सल।

कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। 

किन-किन जिलों में अभ्यास की तैयारी

राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर जैसे सीमावर्ती राज्यों में स्थित इन जिलों को अभ्यास करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सक्रिय हैं। ये नियमित रूप से यातायात और भीड़ प्रबंधन सहित नागरिक कर्तव्यों में लगे रहते हैं। भारत की नागरिक सुरक्षा प्रणाली मुख्य रूप से स्वैच्छिक आधार पर संचालित होती है, जिसे वेतनभोगी कर्मियों के एक छोटे से समूह की ओर से नियंत्रित किया जाता है। आपात स्थिति के दौरान इसे बढ़ाया जाता है।

संभावित ब्लैकआउट की स्थिति में जरूरी चीजें रखें पास

सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय में चल रही बैठक में देश भर में 244 नागरिक सुरक्षा प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा इस बात पर केंद्रित है कि मौजूदा उपकरण काम कर रहे हैं या उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। बैठक में यह भी देखा जा रहा है कि आपातकालीन हालात में नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। हवाई हमले के सायरन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया, ब्लैकआउट के दौरान की जाने वाली कार्रवाई और आवश्यक आपूर्ति की तैयारियों पर भी बात की गई। अधिकारियों ने संभावित ब्लैकआउट के लिए तैयार रहने के लिए घरों में चिकित्सा किट, मशालें, मोमबत्तियां और नकदी रखने की जरूरत पर जोर दिया। 

सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर महबूबा ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर कहा कि पहलगाम हमले पर सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया ‘‘मनमानी कार्रवाई’’ प्रतीत होती है। उन्होंने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिए जाने या कड़े सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किए जाने की ओर इशारा किया। आगामी दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने का जिक्र करते हुए महबूबा ने गिरफ्तारी और दंडात्मक उपायों की नीति को समाप्त करने तथा निर्दोष लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सिन्हा से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया।

समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बजट मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी आर्थिक टीम से मुलाकात की।पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने प्रमुख सहयोगी पीपीपी के साथ लगभग 17,500 अरब रुपये के नए बजट ढांचे को साझा किया, जो रक्षा व्यय में 18 प्रतिशत की वृद्धि पर सहमत हो गई है।

पाकिस्तान 18 फीसदी बढ़ायेगा रक्षा बजट

पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पनपे तनाव के चलते पाकिस्तान की सरकार ने अगले बजट में रक्षा खर्च में 18 प्रतिशत की वृद्धि करने जा रहा है। पाकिस्तान रक्षा बजट 2,500 अरब रुपये से अधिक करने की तैयारी कर रही है। सरकार एक जुलाई से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष से पहले जून के पहले सप्ताह में 2025-26 का बजट पेश करने की तैयारी में है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।